Особенности господдержки российской микроэлектроники
В условиях международных санкций Россия активно развивает собственную микроэлектронную промышленность, предоставляя беспрецедентные меры государственной поддержки. Правительство страны реализует комплексный подход, включающий финансовые стимулы, налоговые льготы и регулирование спроса на отечественную продукцию.
По данным исследования, проведенного компанией Kept, в 2023 году на развитие микроэлектронной отрасли было выделено около 147 миллиардов рублей, что значительно превышает показатели 2020 года, когда объем финансирования составлял 30 миллиардов рублей. Ожидается, что в 2024 году эта сумма возрастет до 211 миллиардов рублей.
Государственная поддержка направлена на достижение амбициозной цели – наладить серийный выпуск микропроцессоров по технологическим нормам 14 нанометров к 2030 году. На данный момент в России освоено производство чипов по нормам от 65 нм (серийно 90 нм) на предприятии "Микрон" в Зеленограде.
Система поддержки отрасли включает три основных направления: стимулирование спроса, финансовую поддержку инвестиционных проектов и налоговые льготы. Регулирование спроса осуществляется через систему государственных закупок, где действует правило "второй лишний", отдающее приоритет продукции из стран Евразийского экономического союза.
Финансовая поддержка реализуется преимущественно через субсидии, регулируемые постановлениями правительства. Однако эксперты отмечают, что существующая система создает определенные риски для компаний. По словам Ивана Покровского, главы Ассоциации разработчиков и производителей электроники, предприятия оказались "в ловушке субсидий", так как обязательства, взятые до начала специальной военной операции, стало сложно выполнить в новых условиях.
Налоговые льготы, хотя и являются эффективным механизмом поддержки, доступны не всем компаниям отрасли из-за ограничений в нормативных актах. Это создает неравные условия для участников рынка.
Эксперты отмечают двойственный эффект от государственной поддержки. С одной стороны, для крупных проектов, таких как строительство фабрик или разработка сложного оборудования, господдержка практически неизбежна из-за отсутствия у бизнеса достаточных ресурсов для долгосрочных инвестиций. С другой стороны, существуют опасения, что получение поддержки может привести к снижению конкуренции и качества продукции.
Дмитрий Титов, первый вице-президент группы "Аквариус", подчеркивает важность развития сегментов, наиболее подверженных влиянию внешних факторов, таких как производство памяти, микросхем управления и отечественных процессоров "Эльбрус" и "Байкал".
Участники рынка также обращают внимание на необходимость усиления образовательных программ для решения проблемы нехватки квалифицированных кадров в отрасли.
Несмотря на существующие проблемы, эксперты отмечают положительный эффект от государственной поддержки. По словам Вячеслава Володковича, генерального директора компании "Аэродиск", отрасль динамично развивается, наращивает объемы выпуска и расширяет ассортимент продукции.
Тем не менее, специалисты считают, что останавливаться на достигнутом не стоит. Ожидается, что Министерство промышленности и торговли РФ продолжит работу над созданием целостной программы развития отрасли, направленной на повышение технологического суверенитета страны.
В целом, государственная поддержка микроэлектронной отрасли в России демонстрирует серьезные намерения правительства по развитию этого стратегически важного сектора экономики. Однако для достижения поставленных целей потребуется дальнейшее совершенствование механизмов поддержки и преодоление существующих вызовов.