Минпромторг ужесточает контроль за происхождением комплектующих в российской технике
Министерство промышленности и торговли РФ инициирует новые меры по контролю за происхождением комплектующих в отечественной технике и электронике. Ведомство разработало проект постановления правительства, который значительно усилит требования к производителям, участвующим в государственных закупках.
Согласно новым правилам, компании, претендующие на поставку товаров российского происхождения в рамках госзаказа, будут обязаны предоставлять детальную информацию о происхождении компонентов и комплектующих, используемых в производстве. Эти данные станут обязательными при подаче заявки на включение в государственную информационную систему промышленности (ГИСП) и для регистрации продукции в каталоге товаров, работ и услуг.
Цель этой инициативы – повысить прозрачность процесса производства и минимизировать случаи недобросовестной конкуренции, когда производители заявляют о российском происхождении товара, фактически используя иностранные комплектующие. Эксперты отмечают различные схемы обхода существующих правил, включая простую замену маркировки на импортных товарах или незначительную доработку иностранных полуфабрикатов.
Однако новые требования будут применяться с учетом реалий рынка. Для ряда товаров, где уровень импортозамещения пока недостаточен, могут быть сделаны исключения по согласованию с Минпромторгом. Например, автомобили "Москвич", собираемые из китайских комплектующих, по-прежнему будут считаться российскими. Аналогичный подход применяется к производству микроэлектроники, где использование импортных процессоров остается неизбежным.
Представители отрасли в целом положительно оценивают предложенные изменения. По мнению экспертов, новые правила помогут отсечь недобросовестных поставщиков и поддержать истинно отечественных производителей. Ожидается, что процесс проверки происхождения товаров станет более эффективным и быстрым, так как информация о российских комплектующих уже будет доступна в каталоге ГИСП.
Стоит отметить, что данная инициатива особенно актуальна в свете недавних проблем с поставками импортных комплектующих, с которыми столкнулись российские производители электроники. Дефицит процессоров, экранов, материнских плат и других компонентов, в основном поставляемых из Китая, обострился из-за сложностей с проведением международных платежей.