Минтранс создает комплекс для контроля персонального электротранспорта
Количество электросамокатов в системах краткосрочной аренды Москвы выросло с 3 тысяч в 2018 году до 25 тысяч в 2021 году. Число зарегистрированных пользователей увеличилось с 30 тысяч до 1 миллиона, а объем поездок – со 170 тысяч до 8 миллионов. На этом фоне Министерство транспорта РФ организовало тендер среди разработчиков на создание инновационного программно-аппаратного комплекса (ПАК) для мониторинга индивидуальных средств мобильности (ИСМ) и автоматического выявления нарушений правил дорожного движения их операторами.
Рост рынка персональных электротранспортных средств связан с ростом количества нарушений правил дорожного движения со стороны их пилотов. Из-за этого ключевым игрокам рынка краткосрочной аренды в мае 2024 года пришлось ввести жесткие меры ответственности, включая рекордный штраф в 100 тысяч рублей с бессрочной блокировкой учетной записи за управление средством в нетрезвом виде от «МТС Юрент».
В объявленном тендере говорится о создании ультрасовременного комплекса фотовидеофиксации правонарушений, проектировании прототипа регистрационного номера ИСМ со специальным маркером для дистанционной идентификации, разработке мобильного приложения и системы тотального мониторинга ПЭТС. Это подтверждается цитатой из технического задания: «Научная новизна исследования заключается в формировании научно обоснованных рекомендаций по развертыванию системы контроля и надзора за безопасной эксплуатацией ИСМ в урбанизированной среде, обеспечивающей автоматическую фиксацию ИСМ».
Законодательная база не отстает от рынка персонального электротранспорта. Так, в Москве планируют взять в лизинг на 5 лет 125 передовых комплексов фотовидеофиксации стоимостью 1,3 млрд рублей, оборудованных видеомодулями, радарами, модулями геопозиционирования и передачи данных.
В тендере говорится о централизованном характере хранения и обработки данных со всех систем видеомониторинга на единой общенациональной платформе, что, по оценкам Минцифры, обеспечит рост раскрываемости противоправных деяний на 30%. Сейчас лишь половина государственных камер интегрирована в региональные системы, а доступ к частным камерам у властей отсутствует.
Внедрение передовых решений контроля мобильности населения становится ключевой частью транспортной стратегии России в эпоху цифровизации городов. Однако остаются вопросы о последствиях тотальной слежки для фундаментальных прав и свобод граждан в погоне за безопасностью на дорогах.