Растущий спрос на электромобили в Индии
Ведущие автопроизводители и мотоциклетные компании готовятся вывести на индийский рынок множество новых электрических моделей к 2030 году. В стране имеется значительный потенциал для производства и использования электротранспорта. Однако амбициозным планам электрификации препятствует отсутствие развитой инфраструктуры зарядных станций, геополитические факторы и другие сложности.
На выставке InnoVEX 2024 6 июня глава представительства Tata Consultancy Services в Тайване Карти Мадхаван спрогнозировал, что объем индийского рынка электромобилей достигнет 7,09 млрд долларов США к 2025 году. По данным на август 2023 года, в Индии было продано около 850 тысяч единиц электротранспорта.
Население Индии составляет 1,4 млрд человек, многие из которых активно перемещаются внутри страны. В Индии широко распространен как частный, так и государственный автотранспорт. Правительство располагает парком примерно из 280 000 автобусов. В ближайшие 4-5 лет запланирован ввод в эксплуатацию 50 000 электрических автобусов, что открывает перспективы для бизнеса в этом сегменте.
Согласно данным Мадхавана, лидером индийского рынка электромобилей является Tata Motors с долей 74%, за ней следуют SAIC MG Motor (11,8%) и Mahindra & Mahindra (6,95%). На BYD, Hyundai и Volvo совокупно приходится менее 1% рынка. MG Motor сотрудничает с индийским сталелитейным гигантом JSW для производства электрокаров на внутренний и мировые рынки. Tata Motors планирует выпустить 10 новых моделей электромобилей и получила от правительства Индии заказ на электробусы на сумму 678 млн долларов США. По словам Карти Мадхавана, в 2023 году в Индии будет продано свыше 86 тысяч электрических двухколесных транспортных средств, что на 30% превысит показатели 2022 года.
В марте 2024 года правительство Индии анонсировало Программу стимулирования электрической мобильности (EMPS) 2024, в рамках которой выделяется 60,38 млн долларов США для содействия продажам двух- и трехколесных электромобилей.
Мадхаван отмечает необходимость более активной государственной поддержки в создании зарядной инфраструктуры и финансирования для развертывания системы замены батарей на электромобилях в целях расширения их производства в Индии.
После переизбрания премьер-министром Нарендра Моди подтвердил курс на достижение Индией статуса развитой страны к 2047 году. По оценкам экономистов, для реализации этой цели Индии требуется обеспечить ежегодный рост ВВП не менее 8%.
Правительство Индии рассматривает отрасли электромобилей и полупроводников как ключевые драйверы экономического роста. Для стимулирования автопроизводителей размещать производство электромобилей в стране импортные пошлины на них будут снижены. Вместе с тем, Индия по-прежнему будет зависеть от импорта материалов и компонентов, особенно из Китая, для выпуска электромобилей. В случае обострения территориальных противоречий с Китаем цепочки поставок могут быть нарушены. При реализации курса на обеспечение самодостаточности индийской экономики правительству Моди придется учитывать зависимость от Китая в этом сегменте.
Переизбранный премьер-министр Нарендра Моди заявил, что Индия как крупнейшая демократия является надежным международным партнером в условиях роста геополитической напряженности. На этом фоне американская Micron, тайваньская PSMC и японская Renesas приняли решение инвестировать в полупроводниковую отрасль Индии. Однако для долгосрочного развития полупроводниковой промышленности в стране требуются дальнейшие усилия.