22 июня 2024
По итогам парламентских выборов правящая Бхаратия Джаната партия (BJP) не сумела сохранить абсолютное большинство в парламенте. Для формирования нового правительства потребуются компромиссы при разработке политики, включая поддержку и привлечение инвестиций.
Согласно совместному отчету Money Control и KNN от аналитиков BNP Paribas, несмотря на недавнее снижение импорта готовых электронных товаров, таких как мобильные телефоны, телевизоры и кондиционеры, индийская электронная промышленность по-прежнему сильно зависит от импортных компонентов. Аналитики ожидают дальнейшего роста производства всей линейки электронной продукции в Индии благодаря развитию местных производственных мощностей по выпуску полупроводников и усилиям по наращиванию поставок ключевых комплектующих на внутренний рынок.
С финансового года 2013 (апрель 2012 – март 2013) по финансовый год 2023 объем производства электроники в Индии вырос с 25 млрд долларов США до 100 млрд долларов США. При этом темпы роста производства электронных компонентов составили 13% за последнее десятилетие, а темпы роста всей отрасли электроники – 19%. Рост индийского рынка электроники на 78% обусловлен усилиями по снижению зависимости от импорта готовой продукции.
4 июня 2024 года после победы на всеобщих выборах премьер-министр Индии Нарендра Моди в своей речи заявил, что при его правлении Индия стала второй по величине страной-производителем смартфонов в мире. Он также объявил о планах активизировать усилия в секторах производства полупроводников и электронной продукции в целом.
Вице-президент Индийской ассоциации электроники и полупроводников (IESA) Анураг Авасти подчеркнул важность сохранения государственной поддержки и эффективной политики в отрасли. Он рассчитывает на дальнейший рост производства компонентов благодаря ориентации на выпуск конечной продукции и одобрению проектов по строительству заводов по производству полупроводниковых пластин и сборочно-монтажных предприятий (ATMP).
По мнению независимого аналитика в сфере полупроводников Аруна Мампажи, правительство Индии может усилить стимулы для развития полупроводниковой промышленности и производства. На данный момент одобрено строительство только одного завода по выпуску пластин, но, согласно Мампажи, стране необходимо от 4 до 5 таких предприятий. Чтобы поддержать строительство новых заводов, правительство рассматривает возможность выделения дополнительных стимулов на сумму 10 миллиардов долларов или более. Поскольку программа стимулирования включает и производство дисплеев, а такие компании, как Sharp, проявляют интерес к инвестициям в Индию, по мнению Мампажи, разрешение может быть выдано на строительство одного или двух заводов по производству дисплеев.
Генеральный директор Aditya Birla Sun Life AMC А. Баласубраманиан заявил, что хотя инициатива «Производи в Индии» будет продолжена новым правительством Национального демократического альянса, ее динамика может измениться из-за отсутствия убедительной победы правящей партии BJP на выборах. Он ожидает возможного замедления темпов реализации соответствующей политики.
В аналитической записке компании Emkay Global говорится, что в ближайшие несколько кварталов корпорации могут занять выжидательную позицию в отношении капитальных вложений. Это связано с тем, что политика Индии после выборов, вероятно, будет несколько смещена в сторону стимулирования потребления, а не инвестиций в отрасли. В Emkay Global полагают, что цикл роста капитальных затрат компаний может замедлиться на фоне формирования нового правительства.
Таким образом, к 2027 финансовому году объем индустрии производства электронных компонентов на заказ (EMS) в Индии удвоится и достигнет 55 млрд долларов США. Росту доходов индийской EMS-индустрии до 5% мирового рынка к тому же периоду будут способствовать рост внутреннего потребления, инвестиции глобальных поставщиков EMS и привлекательность Индии как производственной базы.