Автомобильная война Китая и Европы обостряется
Китайское правительство всерьез задумалось о введении дополнительных 25-процентных пошлин на автомобили, ввозимые из Европы. Скорее всего, пошлиной будут облагаться не все транспортные средства, а только те, объем двигателя которых превышает 2.5 литра.
Такие меры вызваны политикой западных стран в отношении китайских электромобилей. Прогресс КНР в этой сфере представляет угрозу для местных производителей, а потому правительства вводят заградительные пошлины. Автомобили с бензиновыми и дизельными моторами составляют основную массу продукции из Европы, неудивительно, что Китай выбрал целью именно их.
Конечно, далеко не все концерны приветствуют такие политические решения – зачастую они негативно отражаются на прибыли. Например, против “автомобильных войн” регулярно высказывается руководство компании Mercedes. Китай является для нее одним из основных рынков сбыта, а 25-процентная пошлина однозначно ударит по продажам. Эксперты полагают, что выручка Mercedes может снизиться почти на 30 процентов. С неприятностями столкнутся и другие марки, Volkswagen, BMW, Audi, Porsche.
Интересно, что китайским компаниям, специализирующимся на производстве электромобилей, удается успешно справляться с вводимыми против них санкциями. Оптимизация производственных расходов позволяет получать прибыль даже при ограниченности продаж. Конечно, многие фирмы из КНР стараются продумать возможности обхода ограничений, например, наладить производство техники непосредственно в Европе, чтобы в ее отношении не действовали дополнительные пошлины. Такие планы, в частности, были обозначены недавно руководством компании NIO, молодого производителя электромобилей, уже хорошо известного не только на родине, но и в других странах.